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यूक्रेन पर रूसी हमले से गतिशीलता के हरित विकल्पों से जुड�

Government agencies at the city, state and central level are paying greater attention to sustainable transport as the way forward for India’s mobility sector. However, for sustainability measures to have lasting outcomes in policy and practice, institutional reforms are urgently needed. The National Urban Transport Policy, which governs India’s urban mobility policymaking, was amended in 2014 to create city-specific, low-carbon mobility solut

The Electric Vehicle (EV) segment in India has gathered momentum in recent years, but a mismatch in intent and action has resulted in limited on-ground adoption of EVs. However, the expected growth of the automobile sector (especially in the personal-mobility space), due to the ongoing COVID-19 pandemic and people’s increased understanding of vehicular emissions, creates immense scope for the exponential growth of the EVs industry in India. Ess

Russia’s aggression in Ukraine might have unintended consequences for the green mobility transition.

केवल ऊर्जा परिवर्तन से हरित बदलाव नहीं लाया जा सकता है; इस

भारत के दो-पहिया वाहन उद्योग को ये सुनिश्चित करने की ज़रू�

जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण

इस वर्ष का केंद्रीय बजट जलवायु अनुकूल बजट बनाने का एक अवस�

शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो एमिशन) हासिल करने की अपनी प्रति�

आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.

बेहतर जीवन शैली के लिए, शहर योजनाकार के लिए अतिरिक्त आबाद�

वैसे तो बजट में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए वित्तीय प्र�